यह अनुवाद अंग्रेज़ी के मूल लेख The IIT Bombay suicide and the crisis facing India’s youth का है जो 5 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुआ था।

18 सितंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे में बीटेक के दूसरे साल के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या ने देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों की सावधानी से बनाई गई चमकदार छवि के पीछे की कड़वी हक़ीक़त को उजागर कर दिया है। परीक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के आरोप लगाए जाने के कुछ घंटे बाद वाकोडे ने अपनी जान दे दी। इस साल आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या से जान गंवाने वाले वो तीसरे छात्र थे और 2026 में पूरे आईआईटी सिस्टम में इस तरह जान गंवाने वाले दसवें छात्र थे।

वाकोडे की मौत से जुड़े हालात बताते हैं कि संस्थान ने उचित प्रक्रिया का पालन करने की औपचारिकता तक छोड़ दी है, इन युवा छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना तो दूर की बात है। आईआईटी बॉम्बे के अपने प्रकाशित नियमों में शैक्षणिक गड़बड़ी का पता लगाने और उस पर फ़ैसला लेने की प्रक्रिया अलग-अलग रखी गई है। अगर किसी परीक्षा निरीक्षक को गड़बड़ी का पता चलता है, तो उसे संबंधित सामग्री ज़ब्त करनी होती है, छात्र को उत्तर लिखने के लिए नई कॉपी देनी होती है और उसे परीक्षा जारी रखने की अनुमति देनी होती है। इसके बाद अनुशासन समिति के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। समिति को छात्र के सामने सबूत रखने और जवाब देने के लिए दो दिनों का समय देना होता है। ऐसा लगता है कि इस मामले में इनमें से किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

इसके बजाय, रिपोर्टों के मुताबिक़, प्रोफ़ेसर सूर्यनारायण डूला ने वाकोडे की उत्तर पुस्तिका ले ली, उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर ले गए और सुरक्षा कर्मचारियों को बुला लिया। इसके बाद संस्थान ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर दावा किया कि वाकोडे ने प्रश्नपत्र चैटजीपीटी पर अपलोड किया था। तीन दिन बाद संस्थान को यह बयान वापस लेना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी।

संस्थान का यह रवैया एक बड़े बदलाव को दिखाता है। हाल की मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान आईआईटी बॉम्बे ने कथित तौर पर अपने अनुशासन संबंधी नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत परीक्षा के दौरान सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन पास रखने पर छात्र को फ़ेल किया जा सकता है और पूरे एक सेमेस्टर के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह कार्रवाई पहली बार नियम तोड़ने पर भी की जा सकती है, भले ही इस बात का कोई सबूत न हो कि फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा लगता है कि छात्रों और यहां तक कि ज़्यादातर शिक्षकों को भी इन बदलावों की जानकारी नहीं दी गई। परीक्षा की निगरानी की जगह सुरक्षा आधारित निगरानी व्यवस्था का बढ़ना, मेटल डिटेक्टर लगाना, सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करना और परीक्षा निरीक्षण का काम सुरक्षाकर्मियों को सौंपने पर विचार करना, उस तानाशाही तरीके को दिखाता है जो मोदी सरकार सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए अपनाती है।

आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एकजुटता और संघर्ष के साथ इसका जवाब दिया है। उन्होंने खुद आईआईटी में मौजूद कठोर शैक्षणिक माहौल को देखा और झेला है। वाकोडे की आत्महत्या के बाद के दिनों में पवई स्थित संस्थान के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इस जगह को “जस्टिस कॉर्नर” नाम दिया गया। यह प्रदर्शन पिछले पूरे हफ़्ते जारी रहा। छात्रों ने मांगों के 18 बिंदुओं वाला एक मांगपत्र पेश किया है। इसमें स्वतंत्र और पारदर्शी जांच, आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे के इस्तीफ़े और प्रोफ़ेसर डूला को निलंबित करने की मांग शामिल है। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मचारियों ने प्रदर्शन स्थल को ख़ाली कराने की कोशिश की और एक प्रदर्शनकारी को धमकी दी।

वाकोडे के दुखी माता-पिता दक्षिण मुंबई के फ़ोर्ट इलाक़े में स्थित आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह 25 एकड़ में फैला त्रिकोणीय सार्वजनिक खेल मैदान है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। माता-पिता मांग कर रहे हैं कि प्रोफ़ेसर सूर्यनारायण डूला और आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे को तुरंत गिरफ़्तार किया जाए। संस्थान में जातिगत भेदभाव के आरोपों के बीच वे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं।

इस मामले में जाति के पहलू को कॉरपोरेट मीडिया और कुछ “वामपंथी” संगठनों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर पेश किया है। वाकोडे दलित समुदाय से थे। इस समुदाय को पहले 'अछूत' कहा जाता था।

भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में भी जातिगत भेदभाव मौजूद है, कम से कम अप्रत्यक्ष रूप में। उदाहरण के लिए, आईआईटी बॉम्बे के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) छात्र प्रकोष्ठ ने 2022 में लगभग 400 छात्रों के बीच एक सर्वे किया था। इसमें पाया गया कि लगभग एक चौथाई छात्रों से उनकी जाति का पता लगाने के लिए उपनाम पूछा गया था। एक तिहाई से ज़्यादा छात्रों ने बताया कि उनकी जाति की पहचान सामने आने के बाद उनसे प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के बारे में पूछा गया।

फिर भी, जातिगत भेदभाव के आरोप पर ही ध्यान टिकाए रखने से मुख्य मुद्दा पीछे छूट जाता है। असल मुद्दा यह है कि सभी शैक्षणिक संस्थान मुनाफ़े पर आधारित व्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं। इस व्यवस्था में श्रमिकों से हर काम तेज़ी से करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि पूंजीवाद में 'समय ही पैसा है'। इसी वजह से आईआईटी के छात्रों को जटिल विषय कम समय में सीखने और समझने होते हैं। उन्हें अक्सर कठिन बनाए जाने वाले इम्तिहानों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है और साथ ही अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है।

'प्रतिष्ठित' संस्थान और ग़रीब छात्र

आईआईटी को आम तौर पर प्रतिष्ठित संस्थान और वहां पढ़ने वाले छात्रों को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का हिस्सा बताया जाता है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है। यहां दाख़िला पाना बेहद मुश्किल है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सालों तक निजी कोचिंग का ख़र्च उठा सकने वाले परिवारों में उच्च-मध्यम वर्ग के परिवारों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन यह तस्वीर पूरी हक़ीक़त सामने नहीं रखती।

आईआईटी में दाख़िला पाने वाले छात्र शासक वर्ग का हिस्सा नहीं हैं। उनमें से ज़्यादातर बच्चे वेतनभोगी पेशेवरों, छोटे कारोबारियों और ऐसे मध्यमवर्गीय परिवारों से हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य की एक उम्मीद पर अपनी बचत लगा दी है। वे एक ऐसा जोखिम उठा रहे हैं, जिसमें उनके बच्चों का पूरा भविष्य एक परीक्षा पर टिका होता है। इन छात्रों पर पड़ने वाला दबाव विशेषाधिकार का दबाव नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था का दबाव है जिसमें एक परीक्षा को पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला बना दिया गया है।

और अगर उन छात्रों की यह हालत है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाख़िला पाने में कामयाब हो गए, तो उन लाखों छात्रों का क्या होता होगा, जो ऐसा नहीं कर पाते? आईआईटी में दाख़िला पाने वाले हर छात्र के लिए 80 से ज़्यादा छात्र प्रवेश परीक्षा देते हैं। इनमें से ज़्यादातर को दाख़िला नहीं मिलता। परीक्षा की तैयारी में बिताए उनके साल बेकार हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें ऐसे रोज़गार बाज़ार में जाना पड़ता है, जहां ज़्यादातर डिग्रीधारियों के हिस्से आता है गिग वर्क, बेरोज़गारी या उनकी योग्यता से कम स्तर का काम। भारत सरकार के अपने ही श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक़, बेरोज़गारी पिछले 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हर साल रोज़गार बाज़ार में दाख़िल होने वाले एक करोड़ से ज़्यादा युवाओं में से बहुत कम को ही औपचारिक रोज़गार मिलता है।

प्रवेश परीक्षा की कठोर व्यवस्था उस रास्ते की तरह काम करती है, जिसके ज़रिए इस सामाजिक संकट को आगे बढ़ाया जाता है। 2026 में 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) दी। इनमें से लगभग 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस्ड के लिए पास हुए। इन सभी के बीच बीटेक की लगभग 18,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा थी।

इन आंकड़ों के पीछे कोचिंग का एक विशाल कारोबार है, जिसे 'कोटा फ़ैक्ट्रियां' भी कहा जाता है। इसमें 14 साल तक के बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और सालों तक लगातार अभ्यास, रटने और मॉक टेस्ट देने के दबाव में रखा जाता है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार से भी ग्रस्त है। हाल में नीट परीक्षा से जुड़ा विवाद इसका उदाहरण है। इस मामले में राजनीतिक संपर्क रखने वाले कोचिंग कारोबारियों पर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप लगे। परीक्षा रद्द होने के बाद कम से कम 12 युवाओं ने अपनी जान दे दी।

आईआईटी एक प्रेशर कुकर की तरह

हाल ही में पढ़ाई पूरी करने वाले एक छात्र के शब्दों में कहें, तो आईआईटी एक प्रेशर कुकर की तरह है। यहां का शैक्षणिक माहौल बेहद तनावपूर्ण, प्रतिस्पर्धा से भरा और मानसिक रूप से थका देने वाला माना जाता है। प्रोफ़ेसर छात्रों को एक-दूसरे के प्रदर्शन के आधार पर अंक देते हैं। इससे हर परीक्षा कड़ी प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। स्कूल में सालों तक अव्वल रहने वाले छात्र जब आईआईटी पहुंचते हैं, तो उनके आसपास भी बहुत तेज़ छात्र होते हैं। ऐसे में लगातार तुलना होने लगती है। कई छात्रों के लिए पहली बार असफल होना बेहद तकलीफ़देह अनुभव होता है।

आईआईटी के कैंपस बहुत बड़े हैं और वहां छात्र ख़ुद को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। हॉस्टल का माहौल भी अलग-अलग समूहों में बंटा रहता है। मानसिक परेशानी का सामना कर रहे छात्रों की मदद करने में संस्थान की व्यवस्था अब भी काग़ज़ी और नौकरशाही प्रक्रिया तक सीमित है। काउंसलिंग केंद्र मौजूद तो हैं, लेकिन छात्र उन्हें प्रशासन का ही एक हिस्सा मानते हैं और उन पर भरोसा नहीं करते।

ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के मुताबिक़, सितंबर 2021 से अगस्त 2026 के बीच आईआईटी के 73 छात्रों ने आत्महत्या की या असामान्य परिस्थितियों में जान गंवाई। इनमें से 13 छात्र आईआईटी खड़गपुर में थे, जबकि आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली में नौ-नौ छात्रों की मौत हुई। 2021 से 2025 के बीच पूरे आईआईटी सिस्टम में छात्रों की आत्महत्या के 65 मामले सामने आए। आईआईटी कानपुर में छात्रों की आत्महत्या की अनुमानित दर प्रति एक लाख छात्रों पर 19.8 है। यह दर जापान की दर से भी ज़्यादा है। जापान में कॉलेज के छात्रों के बीच आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे अधिक बताई गई है।

इन मौतों को सिर्फ़ किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति की समस्या नहीं माना जा सकता। ये उस सामाजिक व्यवस्था का नतीजा हैं, जिसने एक पूरी पीढ़ी की ज़िंदगी को महत्वहीन बना दिया है। आईआईटी में छात्रों की आत्महत्याएं भारत में युवाओं के बीच बढ़ती निराशा की बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक़, छात्रों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी देश में आत्महत्या की कुल दर में बढ़ोतरी से भी तेज़ रही है। ऐसे मामले 2023 में 13,892 थे, जो 2024 में बढ़कर 14,488 हो गए।

साल 2018 में राजस्थान में 17 से 24 साल की उम्र के चार कॉलेज-शिक्षित युवाओं ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। उन्हें लगा कि बेरोज़गारी और ग़रीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

यह निराशा अब शुरुआती तौर पर राजनीतिक विरोध के रूप में भी सामने आने लगी है। जुलाई में हज़ारों नहीं, बल्कि दसियों हज़ार छात्र, बेरोज़गार युवा और युवा पेशेवर दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। इस विरोध आंदोलन ने मोदी सरकार को हिला दिया। इसकी तत्काल वजह प्रवेश परीक्षाओं में भ्रष्टाचार था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक टेंपरेरी संगठन की पहल पर शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही बेरोज़गारी, गहरी ग़रीबी और आम आबादी और अरबपतियों के छोटे से वर्ग के बीच बढ़ती खाई के ख़िलाफ़ व्यापक ग़ुस्से का केंद्र बन गया।

सरकार ने आंसू गैस, लाठीचार्ज, बड़े पैमाने पर हिरासत और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के ज़रिए जवाब दिया। उसने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून भी लागू किया। शासक वर्ग के तिरस्कार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी में देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बेरोज़गार युवाओं को 'परजीवी' और 'कॉकरोच' कहा था।

भारत के युवाओं के सामने एक साफ़ विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस पार्टी जैसी पूंजीवादी पार्टियां उस मुनाफ़ा आधारित व्यवस्था को जारी रखने के अलावा कुछ नहीं देतीं, जिसने इस संकट को पैदा किया है। साथ ही, वे अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ भारत के पूंजीपति वर्ग के चीन-विरोधी गठबंधन को और मज़बूत करती हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम के नेतृत्व वाला स्टालिनवादी 'वामपंथ' और उससे जुड़े राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन दशकों से वर्ग संघर्ष को दबाते रहे हैं। बीजेपी का विरोध करने के नाम पर वे कामगारों को कांग्रेस और दूसरी दक्षिणपंथी पूंजीवादी पार्टियों के पीछे खड़ा करते रहे हैं। स्टालिनवादियों ने तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन करने में भी देर नहीं की। ये नेता पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं। उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं उठाई है, जो समाज को वित्तीय कुलीन वर्ग की लगातार बढ़ती दौलत जमा करने की व्यवस्था के अधीन रखने को चुनौती देती हो।

आईआईटी में आत्महत्याएं, परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, ये सभी पूंजीवाद के संकट से जुड़े हैं और इन समस्याओं का समाधान पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर नहीं हो सकता। छात्रों को मज़दूर वर्ग की ओर मुड़ना चाहिए। यही वह सामाजिक ताक़त है, जो पूंजीवाद और सांप्रदायिक प्रतिक्रिया को चुनौती दे सकती है। इसकी शुरुआत नोएडा और गुरुग्राम-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के उन मज़दूरों के संघर्ष से हो सकती है, जिन्हें अप्रैल में सिर्फ़ जीवनयापन के लायक वेतन की मांग करने के कारण अपराधी ठहराकर जेल में डाल दिया गया था। केवल समाजवादी और अंतरराष्ट्रीयतावादी कार्यक्रम के आधार पर मज़दूर वर्ग को राजनीतिक रूप से संगठित करके ही उन सामाजिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है, जो एक पूरी पीढ़ी को निराशा की ओर धकेल रही हैं।